Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

UTTAM STEEL PVT.LT. SATARDA & SATOSE LAND MATTER - SAWANTWADI DIVISION

Mission Elephant - Sawantwadi Division

Turtle Velas -  Ratnagiri (Chiplun) Division

 

Nagpanchami Battish Shirala - Sangali Division

JFMC Mahabaleshwar - Satara Division

Porle Tarfe Thane - Kolhapur Division

                 वाढती लोकसंख्या, वाढती वन्यप्राणी संख्या, औद्योगिकरण आणि आर्थिक प्रगती यांचे दबावामुळे राज्य शासनामार्फत करणेत येत असलेल्या व्यवस्थापनाव्दारे वनांचे स्त्रोत टिकविणे अवघड झाले आहे. विकासाचे दबावाशिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्या वनांचा वापर करणारा गट देखील एक महत्वाचा घटक आहे. सदर गटाचा विचार करुन पर्यावरण, वन आणि हवामाना बदल मंत्रालयाने अवनतीस आलेल्या वनांच्या, पुनरुत्पादनामध्ये ग्रामीण जनता आणि स्वयंसेवी संस्था यांना सहभागी करुन घेण्याच्या दृष्टीने दिनांक 1 जून 1990 रोजी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक धोरण जाहीर केले.

               सदर धोरणांतर्गत कोल्हापूर वनवृत्तामध्ये स्थापन करणेत आलेल्या वनसंरक्षण समित्या, सभासद संख्या इ. ची स्थिती खालील प्रमाणे आहे.
 

वनसंरक्षण समित्या

जिल्हा

विभाग

वनसंरक्षण समित्यांची संख्या

एकूण सभासद

संरक्षणाखाली वनक्षेत्र (हेक्टर)

कोल्हापूर

कोल्हापूर

446

148223

139119

सातारा

सातारा

858

233875

132083

सिंधुदूर्ग

सावंतवाडी

132

39664

42365

सांगली

सांगली

261

190323

30372

रत्नागिरी

चिपळूण

91

968

6259

एकूण

1788

613053

350198

संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम :- गांव बोंड्री, ता. पाटण जि. सातारा

        सदर गावामध्ये संयुकत वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये जैव-विविधतेबाबत जागरुकता निर्माण झाली. सन 2011 मध्ये संत तुकाराम वनग्राम योजनेअंतर्गत बोंड्री हे गांव पहिल्या क्रमांकासाठी निवडणेत आले. सदर गावामध्ये व परिसरात खालील परिणाम दिसून आले.

1. गेल्या 15 वर्षापासून या गावामध्ये वन वणव्याची एकही घटना घडली नाही.

2. वनविभागाने राबविलेल्या विविध वन रोपवनाच्या योजनांमुळे या परिसरात वनाच्या घनतेमध्ये वाढ दिसून आली.

3. गावाच्या लगत असलेल्या कोयना अभयारण्यामधील वन्यप्राण्यांच्या उपद्रव असून सुध्दा येथे मनुष्य व वन्यप्राणी संघर्षाची तसेच वन्यप्राण्यांवर विषबाधा यासारखी एकही घटना घडलेली नाही. याचे कारण म्हणजे वनविभागाच्या कर्मचा-यांनी ग्रामस्थांमध्ये वनाविषयी निर्माण केलेली जागृती, पिक नुकसानी प्रकरणांमध्ये तत्परतेने घेतलेले निर्णय व वनखात्याचे पिकाच्या नुकसानीसाठी दिलेली भरपाई हे होय.

4. वन विभागाने राबविलेल्या मृद संधारणार्थ वनीकरण सारख्या योजनांमधून विविध प्रकारची कामे घेतल्याने लागवडासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे.